राज्यात तीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल्य व उत्कृष्टता केंद्रे उभारली जाणार असून त्यामध्ये मुंबईत भौगोलिक विश्लेषणासाठी, पुण्यात न्यायवैद्यकीय विज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांसाठी तर नागपूरमध्ये प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व अंमलबजावणी तंत्रज्ञानासाठी केंद्र यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र शासन आणि आयबीएम टेक्नॉलॉजी (इंडिया) यांच्यात मंत्रालय येथे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे प्रशासनात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा समारंभ पार पडला.
या कराराद्वारे शासकीय सेवा अधिक सुलभ आणि वैयक्तिक करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर यामध्ये केला जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्सवरील मालकी हक्क महाराष्ट्र शासनाकडे असतील. तंत्रज्ञानावर शासनाचे पूर्ण नियंत्रण राहणार आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक आधुनिक, अंदाजाधारित व पारदर्शक बनवली जाणार आहे.
आयबीएमच्या प्रशिक्षण प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करून सरकारी कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षा व क्लाऊड तंत्रज्ञान यामध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
या सामंजस्य कराराच्या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, आयबीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.