वक्फ सुधारणा कायदा सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या तसेच देशातील कोणत्याही नागरिकाची जमीन अवैधरीत्या बळकावली जाऊ नये, हे सुनिश्चित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणांना अनुसरुनच आहे, अशी ग्वाही केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहारमंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिली.
केरळच्या कोच्ची येथे रिजीजू यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. केरळमधील मुनंबम येथील जमीन वक्फची जागा म्हणून एकतर्फी जाहीर करण्याचा निर्णय मान्य केला जाणार नाही, असे सांगत प्रत्येक नागरिकाला सरकार संरक्षण देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मुनंबममध्ये शेकडो एकर जमिनीवर वक्फने दावा सांगितला होता त्यांनतर या जमिनींचा वाद देशभरात गाजला होता मात्र सुधारित कायद्यामुळे या जमिनी वाचणार असल्यामुळे तिथे केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारा कार्यक्रम रिजीजू यांच्या उपस्थितीत झाला. मुनंबमसारखी परिस्थिती कुठेही निर्माण होऊ नये याची काळजी या नव्या कायद्यामुळे घेतली जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान,वक्फ सुधारणा कायद्याबद्दल पाकिस्तानने केलेल्या टिप्पणीचा भारताने तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला आहे. भारताच्या अंतर्गत बाबींबद्दल मत देण्याचा पाकिस्तानला काहीही अधिकार नाही. त्यांनी आपल्या देशात अल्पसंख्यांकाची स्थिती काय आहे. याकडे लक्ष द्यावे. इतरांना शहाणपण शिकवू नये, असे उत्तर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी दिले आहे.