सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रोख व्यवहारांवर २ लाख रुपयांची मर्यादा लागू करण्याचे निर्देश दिले ‘वित्त कायदा २०१७ ‘ मधील तरतुदींच्या असमाधानकारक अंमलबजावणीबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. याअंतर्गत रोख व्यवहारांची मर्यादा २ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर एका मालमत्तेच्या मालकीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या खटल्यात असा दावा करण्यात आला होता की, १० एप्रिल, २०१८ रोजी ७५ लाख रुपये रोख आगाऊ रक्कम म्हणून देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण केवळ व्यवहाराबद्दल शंका निर्माण करत नाही, तर कायद्याचे उल्लंघन देखील दर्शवते.
न्यायालयाने म्हटले आहे की , जेव्हा जेव्हा कोणत्याही क्षेत्रातील न्यायालयांसमोर असा कोणताही खटला येतो, तेव्हा त्यांनी त्या अधिकारक्षेत्राची माहिती आयकर विभागाला द्यावी. जेणेकरून विभाग योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून योग्य ती कारवाई करू शकेल. सरकारने ‘वित्त कायदा-२०१७’ द्वारे १ एप्रिल २०१७ पासून २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घातली होती, हे उल्लेखनीय आहे.