महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या कैद्याचा तुरुंगात मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला भरपाई दिली जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ५ लाख रुपयांपर्यंत भरपाईची तरतूद आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज, या संदर्भात एक सरकारी ठराव (GR) देखील जारी करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये भरपाईशी संबंधित तपशीलवार अटी आणि तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

तुरुंगात काम करताना अपघातामुळे मृत्यू झाल्यास किंवा दुखापत झाल्यास ५ लाख रुपये भरपाई दिली जाईल. तुरुंगातील वैद्यकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास ५ लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल. तुरुंग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून शारीरिक छळ किंवा हल्ल्यामुळे मृत्यू झाल्यास, ५ लाख रुपये भरपाई दिली जाईल. कारागृहात कैद्यांमध्ये झालेल्या मारामारी/हल्ल्यामुळे मृत्यू झाल्यास आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास, ५ लाख रुपये भरपाई दिली जाईल. तुरुंगात आत्महत्या झाल्यास कुटुंबाला १ लाख रुपये भरपाई मिळेल.

जर एखाद्या कैद्याचा मृत्यू झाला तर तुरुंग अधीक्षकांना प्राथमिक चौकशी करावी लागेल आणि अहवाल तयार करावा लागेल. हा अहवाल कार्यकारी दंडाधिकारी पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे अंतिम कारण, दंडाधिकारी चौकशी अहवाल, जिल्हा दंडाधिकारी अहवाल, कैद्याचे सर्व वैद्यकीय कागदपत्रे आणि इतर सहाय्यक कागदपत्रांसह प्रादेशिक कारागृह प्रमुखांना सादर केला जाईल.