महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयात १५ मे रोजी झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटपाची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अर्जांची तातडीने पडताळणी करून, मे महिना अखेरीस पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत.
पुणे विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करून, जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना जमीन वाटपाची कार्यवाही पूर्ण करावी. सातारा जिल्ह्यातील ३१० आणि सांगली जिल्ह्यातील २१५ पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार असून, त्यांना तातडीने जमीन वाटप करण्यात यावे. उर्वरित जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रस्तावांची पडताळणी करून, विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. आवश्यक असल्यास, विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावेत किंवा शासनस्तरावर निर्णयासाठी प्रस्ताव पाठवावेत.
कोयना धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन आणि पर्यायी जमीन वाटपाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रश्नाच्या निकाली निघण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले असून, यापूर्वीही त्यांनी अनेक बैठका घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी दूर केल्या आहेत. या निर्णयामुळे कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळेल आणि त्यांना आवश्यक ती मदत वेळेत मिळण्याची शक्यता वाढेल.