कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटरवरून ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थितीची भीती वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने २१ मे २०२५ रोजी मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी आणि कृती समितीच्या सदस्यांनी अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीमुळे संभाव्य पूरस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली.
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले की, “या मुद्यावर येत्या १५ दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली जाईल, ज्यात सर्व संबंधित पक्षांचा समावेश असेल. महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका भक्कमपणे मांडली असून, केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनाही याबाबत विनंती करण्यात आली आहे.”
पूर नियंत्रणासाठी नदीतील गाळ काढण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे आणि जागतिक बँकेच्या साहाय्याने पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या बैठकीसाठी महाविकास आघाडीच्या (मविआ) नेत्यांना निमंत्रण न दिल्यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. मविआ नेत्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून, पूरग्रस्त भागांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांना डावलल्याचा आरोप केला आहे. अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या प्रस्तावामुळे महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थितीची भीती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने या मुद्यावर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला असून, या बैठकीत सर्व संबंधित पक्षांचा समावेश करून एकमताने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.