आपण शासनाच्या विविध योजना समजून घेऊन त्याचा व्यवसायासाठी वापर करू शकता. भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना सुरू आहेत.

पंतप्रधान विमा योजना :

पंतप्रधान पीक विमा योजनेची सुरुवात 23 जानेवारी 2016 रोजी करण्यात आली. शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खरीप हंगामासाठी 2% प्रीमियम आणि रब्बी हंगामासाठी 1.5% प्रीमियम भरावा लागतो. जेव्हा काही कारणाने शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान होते तेव्हा त्यांना एक सुरक्षा कवच म्हणून या योजनेची सुरवात करण्यात आली आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना :

आपल्या देशातील शेतकर्‍यांना शेती करण्यासाठी भांडवलाची गरज पडते. त्यावेळी त्यांना जास्त व्याज दराने खासगी सावकार किवा खासगी क्षेत्रातून कर्ज घ्यावे लागते. नंतर त्याची परतफेड करणे परवडत नाही. याचा विचार करून भारत सरकारने ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजनेची सुरवात केली. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना 1.6 लाख रुपये विनाजामीन कर्ज दिले जाते. यामध्ये तुम्हाला 3 वर्षामध्ये 5 लाख रुपयापर्यंत 4% व्याजाने कर्ज मिळते. यासाठी तुम्ही ऑनलाइन घरी बसून अर्ज करू शकता.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना :

आपल्या देशातील शेतकर्‍यांना एक आर्थिक मदत म्हणून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची सुरवात करण्यात आली. या योजनेची सुरवात 24 फेब्रुवारी 2019 मध्ये करण्यात आली. भारत सरकार दरवर्षी शेतकर्‍यांना त्यांच्या खात्यात 6000 रुपये जमा करते. ही रक्कम शेतकर्‍यांना 3 टप्प्यामध्ये दिली जाते. प्रत्येकी 2000 रुपये 4 महिन्याच्या कालावधीमध्ये मिळतात.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना :

शेतीसाठी सिंचनाचा खूप मोठा फायदा असतो. सरकारकडून पाणी बचतीचे आवाहन केले जात असते. याचा विचार करून भारत सरकारने 2015 मध्ये ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन’ या योजनेची सुरवात केली. यामध्ये सिंचन सुविधेकरिता जे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत त्यांना 55% अनुदान आणि इतर शेतकर्‍यांना 45% अनुदान दिले जाते.

शेळी पालन योजना :

महाराष्ट सरकारने शेळीपालन व्यवसाय करण्यासाठी अनुदान जाहीर केले आहे. यामध्ये 5 ते 6 लाख रुपयापर्यंत अनुदान दिले जाते. ज्या लोकांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे तो लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असला पाहिजे. मध्यमवर्गीय शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात. ज्यांची जमीन नाही ते शेतकरीसुद्धा या योजनेस पात्र आहेत.

शेततळे योजना :

महाराष्ट्र सरकारने शेततळे योजनेची सुरुवात केली. ज्यामुळे शेतकरी पाण्याचा साठा करू शकतात. या योजनेची सुरुवात 9 फेब्रुवारी 2016 ला केली होती. 2020 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी 204 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती.

या योजनांचा लाभ घ्या. शेतीपूरक व्यवसायासाठी अवलंब करा.