शेती

कांद्याला किमान ६०० रुपये अनुदान आणि उन्हाळी कांद्याला २ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव द्यावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सोमवारी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची घोषणा विधिमंडळात केली; परंतू हे अनुदान पुरेसे नाही, अशी भूमिका किसान सभेने घेतली…

जमीन हा निसर्गातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि श्रेष्ठ घटक आहे. कोणत्याही सजीवाची नवनिर्मिती. घडण जमिनीतून होते आणि शेवटही जमिनीवरच होतो. म्हणूनच सर्व सजीवांच्या जीवनचक्रामध्ये जमिनीला जास्त महत्त्व दिले जाते. सजीवांसाठी अन्न, वस्त्र आणि निवारा देण्याचे कार्य जमीन करते. म्हणूनच जमिनीचा उल्लेख ‘माता’ म्हणून केला जातो. सजीवांना…

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्यात ‘महा कृषीविकास अभियान’ राबविण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. या अभियानाअंतर्गत राज्यातील शेतमालाचे उत्पादन व मूल्यवर्धनासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट आणि समुहासाठी योजना राबविण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी राज्यात…

‘पालक’ ही अतिशय लोकप्रिय पालेभाजी असून या पिकाची लागवड वर्षभर करता येते. या भाजीला सतत मागणी असते. पालकातील पोषणमूल्ये‍ लक्षात घेता पालकाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होणे आवश्‍यक आहे. पालकाच्‍या भाजीत ‘अ’ आणि ‘क’ जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात. तसेच प्रथिने, कॅल्शिअम, लोह, फॉस्‍फरस इत्‍यादी खनिजे भरपूर…

राज्यभरात काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला आहे. त्यामुळे काढणीयोग्य रब्बी पिके, फळबागांसह भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत नुकसान झालेले गहू, हरभरा, शेती आणि आंबा, संत्री-मोसंबी बागेत तज्ज्ञांनी सांगितलेल्या उपाययोजनांचा अवलंब करावा. गहू : काही ठिकाणी काढणीच्या अवस्थेत असलेले गहू पीक…

कोथिंबीरीची लागवड भारतातील बहुतेक सर्व राज्‍यात केली जाते. कोथिंबीरीच्‍या विशिष्‍ट स्‍वादयुक्‍त पानांसाठी कोथिंबीरीला वर्षभर मागणीअसते. कोथिंबीरीची लागवड प्रामुख्‍याने खरीप आणि रब्‍बी हंगामात केली जाते. उन्‍हाळीहंगामात कोथिंबीरीचे उत्‍पादन कमी असले तरी मागणी मात्र भरपूर असते. त्‍यामुळे कोथिंबीरीच्‍या लागवडीस चांगला वाव आहे. कोथिंबीर ही रोजच्‍या आहारात वापरली…

शेतकऱ्यांच्या स्वस्तात विक्री झालेल्या कांद्याला राज्य शासनाकडून येत्या २ दिवसात १५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे, वाढीव कांदा निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात. येत्या दोन दिवसांत शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यभरातील हजारो कांदा उत्पादक विधान भवनाला घेराव घालतील, असा इशारा महाराष्ट्र…